ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਮਨਮਾਨਾ' ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"