ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਇਦਾਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰ. ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਐਵੇਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਖਰਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਜਦੂਤ, ਜਲੀਲ ਅੱਬਾਸ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।