ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ।