ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਾਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸੰਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਲਵਾਗਣਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸ. ਜੋਤੀਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥੋਪਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।