PM Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 29264 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਗਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸੱਤਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9000  ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।