ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ‘ਆਪ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ 2015 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਫਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ (ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ