ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
“ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ “ਮੌਤ ਦਾ ਘੰਟਾ’’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਛੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥੌੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। “ਹਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (