The High Court ordered the husband to deposit Rs 5 lakh on his wife's name

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਜੋੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾ੍ਹ੍ਂ ਲਗਭਗ 18 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਫਡੀਆਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 50000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।