ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਣੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ .ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “70 ਮੈਂਬਰੀ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਵਿਚੋਂ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਦਿਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।