Model Code Of Conduct: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸ਼ੋਭਾਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGRY) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (NERGA) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

-ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਸ਼ਕਲ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

-ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 -ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਲਟਕਾਉਣ, ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ, ਨਾਅਰੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ। ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਾਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਪਲੇਕਾਰਡ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
-ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from Model Code Of Conduct news in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)