ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਤ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 13,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ (ਈਸੀਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਯਾਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੇ ਆਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਔਸ਼ਧੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕੌਮੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 'ਤੇ 74300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ
ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੂਖਮ ਖਾਧ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
50 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਬਣੇਗਾ
ਔਸ਼ਧੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ। ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਹੱਦ ਰਹੇਗੀ।