ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ 

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) 2014 ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. 2022 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਿਜੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਪੁੰਸਕ’ ਨੂੰ ‘ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ। 

ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।