Supreme Court News: ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court News: ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
Supreme Court dismisses appeal of 9 Punjab Police personnel in fake encounter case: ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। 2015 ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘16 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਇਕ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ, ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ-ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੁਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਮੁੱਖਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)