ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 

The Delhi High Court refused to allow the abortion of a 23-week-old fetus

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਲਗਭਗ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਝਟਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।