ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਪੰਜ ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ) ਹਿੱਸਾ ਅਪਣੀ ਨੂੰਹ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਟਵਿੰਕਲ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸਨ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।