ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ : ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

Hathras Case

ਹਾਥਰਸ -  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਥਰਾਸ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਭਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਅਤੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀੜਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਉਥੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੇਲੋੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।