ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਨ ਸਟਾਫ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

India's Permanent Representative to the UN Syed Akbaruddin

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ,  ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਨ ਸਟਾਫ ਵਿਖੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਫ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 53 ਦੇਸ਼ ਯੂਐਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਯੂਐਨ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਹਨ। ਯੂਐਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਈਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਵਰਤਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।