ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ‘‘ਹੋ-ਹੱਲਾ’’ ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। 

 

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

 

 

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।’’  ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ-ਉਦਯੋਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ‘‘ਮੇਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਖਰਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ।’’ (ਏਜੰਸੀ)