ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕਿਹਾ, ਜਾਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਮੁਲਾ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੋਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਲਿਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਕ ਬੇਦਖਲੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ‘ਜਗ੍ਹਾ’ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਤੇ ਅੱਜ? ਕੀ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹੀ ਹਿੰਸਾ - ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹੀ ਮੌਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੋੜਨ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।