ਸੰਧੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
‘ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਦੇ 2018 ’ਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਤੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।
ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ 2018 ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।