National News: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ NRIs ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
NRIs ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ
National News: ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਧ ਰਹੀ’ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈਜ਼. 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
(For more Punjabi news apart from Law panel recommends law to register NRI marriages to check fraudulent marriages, stay tuned to Rozana Spokesman)