ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੈਸਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਐਨਜੀਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)