ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2020 ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (4) ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਮਸਾਨੰਦਿਨੀ ਨੰਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।