Murshidabad violence : ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
Murshidabad violence : ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ : ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
West Bengal Police forms SIT to probe Murshidabad violence Latest News in Punjabi : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਯੋਗੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿਤੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਬੰਗਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਠੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।