ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Karnataka governor's decision against constitution: Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੇਂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।