ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

supreme court refuses to stay swearing ceremony of bjp yeddyurappa as karnataka cm

ਬੰਗਲੁਰੂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਮੈਟਿਕ ਬਚੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫ਼ੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।