ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਲ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁਲ ਹੱਦ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0.25-0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ 0.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਦਿਨ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)