ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ: ਵਿੱਤ ਮਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਤ ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ, ਰਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 12 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਛੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਚੀ ’ਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਮੰਗਲੌਰ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਜਮ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ’ਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੀਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ, ਲਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ 
ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਬਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ/ਹਥਿਆਰ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
ਰਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਣਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। 
ਛੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 12 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ, ਲਾਂਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।