ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ 9 ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 2023 ’ਚ ਅਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।