ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ... ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਜਾਂ ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।