Narendra Modi

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ - ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਸਹੁੰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੈ।  ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2014-18 ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

2022 ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਘਰ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।