ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।'
ਜਸਟਿਸ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਙ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੋ।
ਜਸਟਿਸ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨਨ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।