ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੌਮੀ  ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ  ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਯੂ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ  ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 44, 43, 166 ਅਤੇ 259 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਕਿਯੂ.ਆਈ.) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ  ਪਰਤੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ  ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।