‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਕਿਹਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨਘੜਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਕ ਉੱਦਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 73 ਸਾਲ ਔਰਤ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਹਿ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘‘ਇਹ ਕੇਸ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਕ ਉੱਦਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਸੀਲ ਵਾਲਾ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।