ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ/ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ 'ਆਮ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਏ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਇਕ 'ਗੁਪਤ' ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ 'ਲੀਕ' ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ. ਚਿਨਾ ਰਾਜੱਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੱਪਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ.ਵੀ.ਐਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸੱਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)