ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਰਾਜ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

Image

 


ਇੰਦੌਰ - ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਮਮਤਾਨੀ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।'' ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।" ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।