ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ

New Delhi: Visitors stroll through the lawns of the Kartavya Path during smog, in New Delhi, Sunday, Nov. 17, 2024. The national capital woke up to hazardous air conditions on Sunday as the Air Quality Index (AQI) was recorded in the "severe" category. (PTI Photo/Ravi Choudhary)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 441 ਸੀ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵਧ ਕੇ 457 ਹੋ ਗਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। 
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਫ ਬਾਲਣ (ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ./ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ./ਬੀ.ਐਸ.-6 ਡੀਜ਼ਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.-6 ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਲਕੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ 11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ’ਚ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਓਡ-ਈਵਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।