ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ : ਅਮਰੀਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਚ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।