Shiv Sena

ਮੁੰਬਈ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਖ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਮਣਾ’ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।