ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੀਲਿਮਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣ।

ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

2011 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।