ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ: ਸੀਤਾਰਮਨ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।" ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 61.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 2023-24 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 57.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 56.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ FRMB ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।