ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੈ : ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ) ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ “ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼  ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰੋਤੇ ਭੁੰਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ 'ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ 'ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈਂਬਾਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਦੀਓ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।