ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Punjab & haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਮੀ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਰਲੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।