SC ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ 

 ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।

  ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਧੂਮ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀ  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।