Supreme Court News: ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 

Supreme Court News:  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 'ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ, ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ (ਰੁਪਏ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਚਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਔਰਤ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।