ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ, ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਅੰਗ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਅੰਗ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ‘ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀ’ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲੀਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉਤੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਿਜੀ ਅੰਗ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਹੇਠ ਦਰਜ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘17 ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ, 2023 ਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ), ਕਾਸਗੰਜ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅੰਗ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਪਵਨ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।