ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ
ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ?’
ਮੁੰਬਈ: ਦਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿਕਰਾ ਨੇੜੇ 23 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਝਾੜਝੰਬ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਘੁਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ਿਕਰਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ?’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ - ਜੋ ਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਵੀ. ਗੋਵਿਲਕਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 53.07 ਮੀਟਰ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਘੁਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।