ਜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪੁੱਜੇ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੱਲ. ਜੀ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਨਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ,  ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।