ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 

Bilkis Bano Gang Rape Case

Bilkis Bano Gang Rape:  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।