ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘6 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਛੇ ਖਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਛੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਇੰਦਰ ਦੱਤ ਲਖਨਪਾਲ, ਚੈਤਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 34 ਰਹਿ ਗਈ।